मिशन कर्मयोगी योजना और शुरूआत :
यह योजना एक कौशल निर्माण कार्यक्रम है। इस योजना के माध्यम से सरकारी अधिकारियों की काम करने की शैली में भी सुधार आएगा। इस योजना के अंतर्गत नियुक्ति के बाद सिविल अधिकारी की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। जिससे कि अधिकारियों का प्रदर्शन बेहतर हो पाएगा।
Mission Karmayogi Yojana के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। यह स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रदान करके, ऑनलाइन कंटेंट प्रदान करके किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत ऑन द साइड ट्रेनिंग पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। यह योजना एक कौशल निर्माण कार्यक्रम है। इस योजना के माध्यम से सरकारी अधिकारियों की काम करने की शैली में भी सुधार आएगा।
इस योजना के अंतर्गत नियुक्ति के बाद सिविल अधिकारी की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। जिससे कि अधिकारियों का प्रदर्शन बेहतर हो पाएगा। Mission Karmayogi Yojana 2023 के दो मार्ग होंगे सव चलित तथा निर्देशित। यह योजना पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चलाई जाएगी। जिसमें नई एचआर परिषद, चयनित केंद्रीय मंत्री तथा मुख्यमंत्री शामिल होंगे।योजना की शुरुआत 2 सितम्बर 2020 को शुरू की गयी है।
मिशन कर्मयोगी योजना के लाभ
“कर्मयोगी” के लाभों में शामिल हैं:
1. प्रशासनिक क्षमता में सुधार:
सरकारी कर्मचारियों को नए और अद्यतित प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी प्रशासनिक क्षमता में सुधार करने का एक मौका मिलता है, जिससे सरकारी प्रक्रियाएं और सेवाएं अधिक दक्ष और प्रभावी बनती हैं।
2. नौकरी से जुड़े कौशल में विकास:
यह स्कीम सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से जुड़े नए कौशल और तकनीकी ज्ञान में सुधार करने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है, जिससे वे समर्पित और उत्साही रहते हैं।
3. सरकारी सेवा में मोडर्नाइजेशन:
“कर्मयोगी” से सरकारी सेवा को मोडर्नाइज़ करने का प्रयास है, जिससे नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की क्षमता में सुधार होता है।
4. कर्मचारियों का स्वास्थ्य और कल्याण:
इस स्कीम के माध्यम से कर्मचारियों को उनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सुविधाएं प्रदान की जा सकती है, जो उनके उत्साह और कार्य प्रदर्शन को प्रोत्साहित करती हैं।
मिशन कर्मयोगी योजना का उद्देश्य ?
मिशन कर्मयोगी योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमताओं को विकसित करना है। इसके लिए सरकार द्वारा कई सारे संशोधन किए जाएंगे। जैसे कि कर्मचारियों को ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, ई लर्निंग कंटेंट प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भविष्य के लिए भारतीय सिविल सेवक को अधिक रचनात्मक, कल्पनाशील, सक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-सक्षम बनाकर तैयार करना है।
मिशन कर्मयोगी योजना का बजट
मिशन कर्मयोगी योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिए 510.86 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
यह योजना लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हैं। इस योजना के अंतर्गत एक स्वामित्व वाली विशेष परियोजना वाहन कंपनी का गठन किया जाएगा। जो iGOT कर्मयोगी की प्लेटफार्म का स्वामित्व और प्रावधान करेगी।
मिशन कर्मयोगी योजना की शुरूआत कब की गयी ?
योजना की शुरुआत 2 सितम्बर 2020 को शुरू की गयी है।