सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्मेंट के सीनियर लॉ को कहा की जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल से बात करें, UT के education department के एक लेक्चरल को बेदखल किया गया ,जब उसने आर्टिकल 370 के बारे में बात की, वैसे भी वो अदालत में पेश हुआ था , लेकिन इसके बावजूद भी उसे बेदखल किया गया, इसकी जांच करे , क्या इसलिए उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा , क्युकी वो अदालत में पेश हुआ। वही cji DY चंद्रचूड़ ने कहा की, इस मामले को अटार्नी जनरल को देखना चाहिए। Cji ने कहा की ,अगर 370 की दलील देने के मामले को लेकर निलंबन हुआ हैं , तो चिंता की बात है।
अटरनी जनरल आर वेंकटरामनी को अब यह मामला देखना होगा ,क्युकी माननीय SC के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने ऐसा कहा हैं। Cji said की अगर वों court में पेश हुए हैं इस वजह से निलंबन हुआ हैं तो सच में यह गलत है, उप राज्यपाल से बात करके जल्द से जल्द अटार्नी जनरल इस पर ऐक्शन ले। पिछले week बुधवार को सरकारी लेक्चरर,को पेश किया गया था ,cji के समक्ष और जिसमे पांच जुड़े के पीठ ने यह मामला सुना था, लेक्चरर जहर अहमद भट ने 370ने खिलाफ स्टूडेंट को पढ़ाया था। इसके अगेंस्ट यह कैसे दर्ज हुआ था।
श्रीनगर में प्रशासन ने एक लेक्टरर को निलंबित किया ,जिन्होंने हाल ही में SC में 370 के पक्ष मे दलील पेश की थीं, ठीक 2 दिन बाद प्रशासन ने उन्हें , उनका आचरण देखकर निलंबित कर दिया । निलंबन जम्मू कश्मीर सिविल सेवा वीनियम , जम्मू काश्मीर सरकार कर्मचारी आचरण Rule 1971 and जम्मू कश्मीर अवकाश अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर लेक्चरर k निलंबन पर आधारित हैं। जिस पर जांच के आदेश दिए गए हैं।
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